प्रवर्तन निदेशाल ने ऐश्वर्या राय बच्चन को पनामा पेपर्स लीक मामले में भेजा समन, पूछताछ के लिए ED के दफ्तर पहुँची ऐश्वर्या राय बच्चन

🔊 इस खबर को सुनें

Bureau Report

Editor in Chief

पनामा पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन की बहू बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेजा है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ के लिए बुलाया है।बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या से जो सवाल पूछे जाने हैं, जिसकी लिस्ट पहले से तैयार हो चुकी है।

                                                         रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। पनामा पेपर्स लीक दस्तावेजों से संबंधित है जो दुनिया भर में कई अमीर व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी और कर चोरी से संबंधित है। ईडी ने FEMA के तहत ऐश्वर्या राय को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए दिल्ली मुख्यालय बुलाया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक, ऐक्ट्रेस को पहले भी समन भेजा जा चुका है और करीब दो बार उन्होंने आगे की तारीफ की मांग कर चुकी हैं।लेकिन आज तीसरे समन पे वो पूछताछ के लिए ED के दफ्तर पहुँची।

                                                        साल 2016 में पनामा पेपर लीक हुआ। लाखों पन्नों के इन दस्तावेजों में दुनिया भर में कर चोरी के मामलों को उजागर करने का दावा किया गया। इन दस्तावेजों में उन लोगों के कारोबार का जिक्र है जिन्होंने कथित रूप से कर चोरी करने के लिए सेल कंपनियां बनाईं। पनामा पेपर्स के लिस्ट में बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन का भी नाम शामिल है। पनामा पेपर्स लीक का यह वैश्विक मामला सामने आने के बाद ईडी 2016 से इस संबंध में जांच कर रहा है। उसने बच्चन परिवार को नोटिस जारी कर उन्हें RBI की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत 2004 से अपने विदेशी प्रेषण की जानकारी देने को कहा था। ईडी इसके पहले ऐश्वर्या के पति अभिषेक बच्चन का बयान दर्ज कर चुका है। एक मामला पीएमएलए के तहत भी दर्ज हुआ है। अमिताभ बच्चन पर आरोप है कि उन्होंने विदेशों में चार सेल कंपनी बनाई थीं। ये सभी शिपिंग कंपनियां थीं। ऐश्वर्या राय उनकी मां और भाई को भी ब्रिटिश आइलैंड में एक शिपिंग कंपनी का डारेक्टर बनाया गया। ऐश्वर्या एक कंपनी की शेयर होल्डर भी थीं और इस कंपनी को साल 2008 में बंद कर दिया गया। आरोप है कि टैक्स से बचने के लिए इन कंपनियों को बनाया गया था। ईडी इस मामले की जांच काफी दिनों से कर रही है।