
असाधारण परिस्थितियों में ही चुनाव टालने का फैसला कर सकता है चुनाव आयोग
लोक सभा या विधान सभा का चुनाव उसके कार्यकाल या अवधि समाप्ति होने के 6 माह पूर्व से किसी भी समय कराया जा सकता है। स्थानिक आपदाओं या अन्य किसी तार्किक कारणों व विशेष परिस्थितियों के मद्देनज़र कुछ सीटों पर चुनाव आगे बढ़ाया जा सकता है।निर्वाचन आयोग के पूर्व कानूनी सलाहकार के अनुसार, ऐसा कोई भी विशिष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है, जो उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करता हो, जिसके तहत चुनाव को स्थगित किया जा सकता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह चुनाव आयोग को यह सलाह दी थी। जिसके बाद चुनाव आयोग ने यूपी का दौरा करके हालात को समझने के बाद इस पर कदम उठाने की बात कही थी। हालांकि राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भी चुनाव आयोग की तरफ से यह संकेत मिल रहे हैं कि आयोग यूपी समेत पांच राज्यों में चुनाव टालने के मूड में नहीं है। आयोग ने चुनाव वाले राज्यों को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने को कहा है। चुनाव आयोग का उत्तरप्रदेश दौरा मंगलवार से से शुरू हुआ है। राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति, इस दौरान चुनाव कराने के खतरे, संक्रमण नियंत्रित होने पर चुनाव करवाने जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगा।राजनीतिक दलों से बैठक होने के बाद प्रदेश के सभी जिलों में चुनाव व्यवस्था संभालने वाले नोडल अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से बातचीत होगी। दौरे के आखरी दिन टीम राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ चर्चा करेगी। आयोग का यह दौरा कोरोना के ऑमिक्रॉन वैरिएंट को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस सलाह के बाद हुआ है जिसमें कोर्ट ने यूपी चुनाव टालने और और चुनावी रैलियों पर बैन लगाने की बात कही है।
देश के पांच राज्यों में अगले साल चुनाव होना है। दरअसल, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2022 में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। वहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त होगा। माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग अगले महीने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। तारीखों के ऐलान के बाद राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएंगे। जनवरी महीने की शुरूआत में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग की फिर बैठक हो सकती है। हालांकि सोमवार को हुई बैठक से पहले ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव को टालने पर कोई फैसला ले सकता है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल बैठक में इसपर कोई फैसला नहीं लिया गया है।
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