वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अपना चौथा बजट,आयकर दरों में बदलाव नहीं, कॉरपोरेट कर में राहत

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Bureau Report

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया । संसद में उन्होंने 90 मिनट की बजट स्पीच दी।न्होंने रोजगार, मकान और शिक्षा आदि के संबंध में कई बड़ी घोषणाएं कीं। इस बार फिर से आयकर में कोई छूट नहीं दी गई। वित्त मंत्री ने इस बजट में युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां अवसर तैयार करने का वादा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से अगले 25 साल की बुनियाद रखी जाएगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। 1,486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। हम विश्वास आधारित सरकार के विचार का पालन करेंगे।

आइये जानते है बजट की मुख्य बाते :जनवरी 2022 में जीएसटी का कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ रुपये, ये किसी भी महीने में जीएसटी कलेक्शन का अबतक का सबसे बड़ा रेकॉर्ड है पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। 5.5 करोड़ घरों को पिछले 2 वर्षों में ही नल का पानी उपलब्ध कराया गया।
वित्त मंत्री ने अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनशुरू किए जाने का प्रस्ताव किया, 25000 किमी नेशनल हाइवे बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री ने कहा कि निजी कंपनियों की तरफ से 5जी मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वित्त वर्ष 2022-23 में की जाएगी। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को अगले पांच वर्षों में लागू किया जाएगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए ‘पीएम विकास पहल’ नाम की नई योजना शुरू की जाएगी।
वित्त मंत्री ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इसके लिए ‘एक क्लास-एक टीवी चैनल’ की व्यवस्था लागू की जाएगी। पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही, इनकम टैक्स दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हां, राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में छूट का दायरा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। आईटीआर में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए 2 साल का वक्त मिलेगा।रक्षा क्षेत्र के लिए 68 प्रतिशत पूंजी को स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा।
चमड़े के सामान सस्ते होंगे। कपड़ा भी सस्ता होगा। मोबाइल चार्जर, मोबाइल लेंसेस सस्ते होंगे। इसके अलावा खेती का सामान सस्ता होगा। पॉलिश्ड हीरा सस्ता होगा।कोयला से गैस बनाने की चार पायलट प्रोजेक्ट शुरू की जाएंगी
वित्त मंत्री ने आरबीआई की डिजिटल करेंसी पर बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी ‘डिजिटल रुपी’ को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

वित्त वर्ष ने कहा सरकार 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर । यानि एमएसपी गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी।